नीतिश कैबिनेट ने बिहार के गरीब परिवारों के लिए खोला खजाना

पटना, 16 जनवरी, 2024: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय आधारित गणना के तहत हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए देने की योजना पर मुहर लगा दी है. बता दें, बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 18 एजेंडे पर मुहर लगाई गई. जानकारी के अनुसार बिहार के 94 लाख 33 हज़ार 312 परिवार को योजना की राशि दी जाएगी.

कैबिनेट विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी. बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 62 उद्योगों के लिये भी राशि दी जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया गया. विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 9 करोड़ 79 लाख 50 हजार वार्षिक व्यय की स्वीकृति की गई है. इसके साथ ही नगर परिषद मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिये 40 करोड़ 56 लाख15 हज़ार रुपये की स्वीकृति मिली है.

कैबिनेट विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में मौत पर मृतकों के परिजन को मिलने वाली राशि में इजाफा किया गया है. सड़क दुर्घटना में मौत पर अब पांच लाख रुपए की राशि मिलेगी. सीएम प्रोत्साहन राशि में भी इजाफा किया गया है. वहीं सीएम चिकित्सा सहयता योजना में गुर्दा इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेगा. मोकामा नगर परिषद में जल निकासी योजना की स्वीकृति दी गई है. मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में 40 करोड़ 56 लाख रुपए का ड्रेनेज सिस्टम की स्वीकृति दी गई है. ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण बुडको के हाथो में दी गई है.

एस सिद्धार्थ ने बताया कि दिल्ली का बिहार निवास नए सिरे से बनाया जाएगा. बिहार निवास पर कुल 121 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च की जाएगी. दिल्ली निवास पुनर विकास कार्य के एजेंट पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. गया जिला के दाउदनगर में सोलर प्लांट लगेगा. कुल 25 एकड़ 89 डिसमिल जमीन पर सोलर प्लांट निर्माण किया जाएगा. बिहार के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों को आर्थिक विकास के लिए बिहार सरकार ने नई पॉलिसी लाई है. बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है. इस योजना से बिहार के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों को मदद किया जाएगा. बिहार में जातिगत गणना के बाद तकरीबन 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से काफी गरीब हैं.

कैबिनेट विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 9 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति दी है. योजना के तहत यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस एवं रेलवे भर्ती बोर्ड में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को बिहार सरकार निश्चित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कल 7 नए पदों का सृजन किया गया है. पदों के सृजन पर कुल 71 लाख 61 हजार रुपए सालाना अतिरिक्त खर्च आएगा.

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