बिहार विश्वविद्यालय पूरी तरह ठप, एफआईआर के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी, परीक्षाएं स्थगित

शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों और बहाली प्रक्रिया को लेकर जांच और औडिट कराया था जिसमें अनियमितताएं और खामियां पाई गई थी.

बिहार विश्वविद्यालय पूरी तरह ठप, एफआईआर के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी, परीक्षाएं स्थगित
Bihar University completely closed

ग़ज़नफर इकबाल:

मुजफ्फरपुर: शिक्षा विभाग ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बी.आर.ए.बी.यू) मुजफ्फरपुर पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, प्राथमिकी कुलपति प्रोफेसर एस.के. चतुर्वेदी, कुलसचिव प्रोफेसर संजय कुमार, वित्त पदाधिकारी विनोद कुमार राय, वित्तीय सलाहकार जे.पी.शर्मा पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचारों को लेकर की गई है,यह कार्रवाई उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी के आदेश पर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक डॉ देवेंद्र कुमार ने की है.

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों और बहाली प्रक्रिया को लेकर जांच और औडिट कराया था जिसमें अनियमितताएं और खामियां पाई गई थी. तत्काल कार्रवाई करते हुए विभाग ने कुलसचिव को बर्खास्त करते हुए. उनके तनख्वाह पर प्रतिबंध लगा दिया था और सभी प्रकार के वित्त संबंधी सभी मामलों पर प्रतिबंध लगा दिया था. बाद में राजभवन के हस्तक्षेप के कारण यह आदेश वापस ले लिया गया था, परंतु वित्तीय अनियमितताओं की जांच पड़ताल जारी थी.

बीते 26 सितंबर को शिक्षा विभाग ने कुलपति को यह आदेश दिया था के जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता भ्रष्टाचार में पाई गई है. उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, लेकिन विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया,जिस कारण विभाग ने विश्वविद्यालय पर यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसके विरोध में कल विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और छात्र संगठन तथा कर्मचारी संघ के लोग जमा होकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की तथा कार्रवाई वापस लेने तक हड़ताल पर बने रहने का निर्णय लिया, हड़ताल के कारण सभी विभागों का काम काज पूरी तरह ठप पर गया है और अगले आदेश तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है,इस दौरान टैबुलेशन और मुलयांकन का काम भी बंद रहेगा.

कुलसचिव ने कहा की राजभवन को सारे मामलों से अवगत कराएंगे तथा विश्वविद्यालय के स्वायत्ता और विशेषाधिकार में हस्तक्षेप बंद कराएंगे.