औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद ने नियम - 377 के तहत लोकसभा में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को रेल सेवा से जोड़ने हेतु की मांग
BJP MP from Aurangabad Lok Sabha Constituency, drawing the attention of Government of India in the Lok Sabha under Rule-377, demanded to connect the militancy affected areas with rail service
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अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद, सुशील कुमार सिंह नियम ने नियम - 377 के तहत लोकसभा में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि बिहार राज्य का औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र गया एवं औरंगाबाद दो जिलों में विस्तृत है, तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ये दोनों ही जिले भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है.
यधपि विगत एक दशक में केन्द्र सरकार के प्रयासों से इन आकांक्षी जिलों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं गृह मंत्रालय के विशेष प्रयासों के तहत सड़क निर्माण और सड़क संपर्को की सघनता से जहाँ बेहतर सड़क संपर्कों से विकास दर को गति मिली है. वहीं उग्रवाद पर लगाम कसना भी संभव हो सका है. दक्षिणी बिहार के ये दोनों जिले गया - औरंगाबाद झारखंड राज्य के चतरा, हजारीबाग आदि उग्रवाद प्रभावित जिलों से सटे हुए है. वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग है, कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया, शेरघाटी, बाँके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते हुए झारखंड में चतरा को रेल सेवा से जोड़ा जाए. रेल सेवा का यह विस्तार बेहतर स्थानीय संपर्क के साथ उग्रवाद नियंत्रण में भी उपयोगी होगा.
