IMPAR files PIL in Supreme Court of India on Equal Compensation to Hate Crime Victims.

Pleased to share that IMPAR has filed a Public Interest Litigation in the SC, seeking guidelines for equal compensation to the victims of hate crimes, irrespective of caste and religion, making the Union of India and all the State Governments party to it. We have observed that differential compensations are paid to the victims of hate violence, and often the Muslim community victims get the lowest. The case being of Delhi, wherein 1984 riots and 2020 riots, the difference in compensation is almost 10:1, and more recently the case of Rajasthan, where the same Governemnt in the same period paid 1 Cr and government jobs to one family and Rs 5 lacs and no job to the families of Naser and Juned. These kind of glaring anomalies have been going on unchallenged for so long. IMPAR petition has been filed by Adv Rizwan and Adv Feroz Ghazi (IMPAR vs UNION OF INDIA is filed with Diary No. 11515-2023 on 17-03-2023 17:21:59. SC). IMPAR had earlier successfully challenged Dr. Arti Lalchandani in Allahabad High Court for her anti muslim remarks in context of Covid19, wherein the HC directed the State for action against her. https://bnblegal.com/news/allahabad-hc-seeks-govts-action-report-on-anti-muslim-remarks-by-an-ex-principal-of-kanpur-medical-college. IMPAR appeals to the prominent lawyers for pro-bono legal support for this case.

*इम्पार ने घृणा अपराध पीड़ितों को समान मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की*
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यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि IMPAR ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें घृणा अपराधों के पीड़ितों को जाति और धर्म के बावजूद समान मुआवजे के लिए भारत संघ और सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है। हमने देखा है कि घृणा हिंसा के शिकार लोगों को अलग-अलग मुआवजे का भुगतान किया जाता है, और अक्सर मुस्लिम समुदाय के पीड़ितों को सबसे कम मिलता है। मामला दिल्ली का हो जिसमें 1984 के दंगों और 2020 के दंगों में, मुआवजे में अंतर लगभग 10:1 है, या हाल ही में राजस्थान का मामला हो जहां उसी सरकार ने उसी अवधि में एक परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी और नासिर व जुनेद के परिवारों को 5 लाख और कोई नौकरी नहीं दियाI इस तरह की भारी विसंगतियां लंबे समय से बिना किसी चुनौती के चल रही हैं। IMPAR याचिका एडवोकेट रिजवान और एडवोकेट फिरोज गाज़ी द्वारा दायर की गई है (IMPAR बनाम UNION OF INDIA को 17-03-2023 17:21:59. SC को डायरी नंबर 11515-२०२३)। IMPAR ने इससे पहले डॉ. आरती लालचंदानी को Covid19 के संदर्भ में उनकी मुस्लिम विरोधी टिप्पणी के लिए सफलतापूर्वक इलाहाबाद उच्च न्यायलय में चुनौती दी थी, जिसमें HC ने राज्य को उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। https://bnblegal.com/news/allahabad-hc-seeks-govts-action-report-on-anti-muslim-remarks-by-an-ex-principal-of-kanpur-medical-college। IMPAR प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं से इस मामले के लिए निशुल्क कानूनी समर्थन की अपील करता है।

Bureau chief. 

Lucknow.