कांग्रेस पार्टी ने जारी किया उत्तराखंड चुनाव घोषणा पत्र

देहरादूनः उत्तराखंड में भाजपा के चुनावी घोषणापत्र जारी होने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस पार्टी खासतौर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो अहम मुद्दे अपने संकल्प पत्र में डाले हैं जिससे शहरों की तरफ पलायन रूकेगा जो शहरों के लिए भयानक समस्या बन रहे हैं। जहां तक रोजगार का मुद्दा है वह हर घर से एक सरकारी नौकरी से पूरा हो जाऐगा। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना इस लिए जरूरी है कि बच्चों को मदरसों से निकलने के बाद रोजगार की परेशानी न हो। मदरसों में दीन की तालिम के साथ दुनिया की तालिम हो और दुनिया की शिक्षा में गैर मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ सके इसका प्रावधान हो। जैसा दूसरे धार्मिक स्थलों में पब्लिक स्कूल का प्रावधान रखे हुए है।
congress-parti-utterakhand-manifesto-2017मुख्य मंत्री श्री हरीश रावत जी से यह गुजारिश है कि वे बंजर होते खेतों की तरफ भी ध्यान दें ताकि इच्छुक लोगों को खेती, बाग, बगीचे, के लिए प्रोत्साहित करें। यहां पर्यटक स्थलों को बढ़ावा दें
संकल्प पत्र में प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार, एपीएल उपभोक्ताओं को तीन रुपये किलो गेहूं, युवाओं को एक वर्ष के लिए फ्री डाटा और फ्री कॉलिंग सुविधा के साथ मुफ्त स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने का वायदा भी है। आठ नए जिलों और दो नए आयुक्त कार्यालयों के साथ ही तीन नई तहसीलों का गठन करने का वायदा किया गया है।
इसी तरह अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं को लैपटॉप और राज्य सरकार के सभी कार्यों के टेंडर में एससी-एसटी के उद्यमियों को 15 फीसद वरीयता देने का वायदा भी किया गया है। हर जिले में औद्योगिक पार्क, आइटी पार्क, फूड पार्क, पूर्व सैनिकों के लिए ब्लॉक स्तर पर इको टास्क फोर्स की तर्ज पर कोऑपरेटिव कंपनी का गठन, प्रत्येक जिले में केंद्र सरकार की तर्ज पर एक सैन्य स्कूल और प्रत्येक जिला मुख्यालय और सचिवालय में विशेष कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था, हर ब्लॉक में एक आइटीआई, 500 नए मॉडल विद्यालयों की स्थापना, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव केंद्र की स्थापना, प्रत्येक गांव में पांच-पांच आपदा मित्रों की बहाली के साथ ही कारोबारियों, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं को नियमित सेवा में लेने को भी घोषणापत्र का हिस्सा बनाया गया है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। इस दौरान सीएम रावत ने कहा कि हमारा लक्ष्य महिला कल्याण से महिला आर्थिक सशक्तीकरण हो गया है। इसके लिए इंदिरा अम्मा भोजनालय और महिला मंगल दल की भूमिका बताई। कहा कि इंदिरा अम्मा भोजनालय केवल सस्ते भोजन की योजना नहीं बल्कि महिला आर्थिक सशक्तीकरण की योजना है। इसके साथ ही प्रदेश में इंदिरा दुग्ध मंडल बनाने की बात कही है। साथ ही सिडकुल में 100 एकड़ जमीन महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए देने की बात कही है। ‘संकल्प पत्र’ में अगले पांच साल में महिला आर्थिक सश्क्तीकरण के क्षेत्र में राज्य को एक रोल मॉडल बनाने की बात कही है। सीएम रावत ने कहा कि 2017 में सभी आरक्षित वर्ग को भरने की बात कही है।